जमशेदपुर : झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ई-मेल भेजकर झारखंड में अधिवक्ताओ पर लगे व्यावसायिक कर को समाप्त करने का आग्रह किया है. श्री शुक्ल ने लिखा है कि राज्य में पिछले 1 बर्ष से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण अधिवक्ताओ का कार्य पूर्णरूपेण नही चल रहा है. अधिवक्ताओ के सामने 1 बर्ष से आर्थिक चुनौती के साथ अन्य चुनौतियों भी है. राज्य सरकार ने अधिवक्ताओ के लिए कोई कल्याणकारी कदम नही उठाये, यहा तक की राज्य सरकार ने अपने बजट में भी प्राथमिकता नही दी.
श्री शुक्ल ने लिखा है कि अधिवक्ता न्यायालय के ऑफिसर होते है उन पर व्यवसायिक कर लगाना गैर कानूनी है. अधिवक्ताओ के लिए अधिवक्ता अधिनियम बना है, उसी के तहत वे अपना दायित्व निभाते है. वे पेशा कर के परिधि में नही आते है. इसलिए राज्य सरकार को शीघ्र इसको वापस ले लेना चाहिए. श्री शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही कौंसिल के सदस्य मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर उनसे वापस लेने का आग्रह करेंगे.