जिले में शीघ्र शुरू होगा “मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय

*☆ समाज के अत्यंत जरूरतमंद और अंतिम व्यक्ति को लाॅक डाउन की संपूर्ण अवधि तक खाना खिलाने का कार्य आंगनबाड़ी सेविका करेंगी*
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*☆ इस विषम परिस्थिति में हर गांव तक हमारी पहुंच रहे, किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना नहीं पड़े। जल्द ही “मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय” की शुरुआत करेंगे।*
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*उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने कहा कि जिले में कार्यरत खनन कंपनियों, सेल, एसीसी इत्यादि के सहयोग से वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में जनता को राहत देने के लिए जिले में “मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय” की शुरुआत शीघ्र की जाएगी। सुदूरवर्ती गांवों में लॉक डाउन के कारण घरों में चूल्हा जलने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के चलते किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े इसके लिए कॉरपोरेट और औद्योगिक घराने भी जिला प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह बातें उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने आज समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहीं। कोविड-19 के संबंध में दिनांक 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सामाजिक अलगाव एवं मास्क इत्यादि संबंधित निर्गत आदेश के अनुपालन तथा लॉक डाउन के दौरान जिले में राहत सामग्री वितरण के संदर्भ में आज समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई थी। जिला के सभी औद्योगिक संस्थान विशेषकर खनन कंपनी के सभी जीएम के साथ बैठक आहूत की गई।*

उपायुक्त ने बताया कि जिले में कार्यरत एनजीओ और कॉरपोरेट तथा औद्योगिक घरानों के सौजन्य से कई राहतकारी कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में जिले के उप विकास आयुक्त कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई संस्थाओं के द्वारा, सीआरपीएफ और सरकारी संस्थाओं के द्वारा चावल के पैकेट, आलू और अन्य सब्जियां तथा अन्य मूलभूत सामग्री वितरित की जा रही हैं। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भोजन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से जिला प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जिले की प्रत्येक पंचायत में एक दीदी किचन है, लेकिन दीदी किचन की पहुंच हर गांव तक नहीं है।

*जिले में शीघ्र शुरू होगा “मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय”*
गांव-गांव तक जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु जिले में विशेष योजना प्रारंभ करने के विषय में सांसद और विधायकों के द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसी के आलोक में मुख्यमंत्री होमलेस किचन भोजनालय शुरू करने की योजना बनाई है इसके तहत जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10 किलो चावल और सवा किलो दाल और पर्याप्त मात्रा में आलू, प्याज और सब्जियां इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। गांव के ऐसे व्यक्ति जो कि बेघर हैं, अनाथ हैं या बुजुर्ग महिला या पुरुष जो किसी और के सहारे जीवन यापन करते हैं वह आज आधारहीन हो गए हैं। लाॅक डाउन के दौरान उनके घर में रसोई की व्यवस्था नहीं है समाज के ऐसे अत्यंत जरूरतमंद और अंतिम व्यक्ति को लाॅक डाउन की संपूर्ण अवधि तक खाना खिलाने का कार्य आंगनबाड़ी सेविका करेंगी। इसके लिए आवश्यक सामान टाटा नोवामुंडी के माध्यम से आपूर्ति कराएंगे, सेल की जितनी भी संस्थाएं हैं यथा चारों लीज होल्डर के जीएम ने भी इसके लिए सहमति दी है और एसीसी प्लांट के द्वारा भी सहयोग के लिए स्वीकृति दी गई है।

*कॉरपोरेट, औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को सूखी खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराएंगे*
उपायुक्त ने कहा कि सभी संस्थाओं के साथ मिलकर सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिसके माध्यम से वह गांव के औसतन 5-10 ऐसे व्यक्तियों को पका हुआ भोजन खिलाने का कार्य करेंगी जिनका कोई आश्रय नहीं है, या जो बेघर हैं। *इस विषम परिस्थिति में हर एक गांव तक हमारी पहुंच रहे, किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना नहीं पड़े। जल्द ही मुख्यमंत्री होमलेस भोजनालय की शुरुआत करेंगे।*

*हर खनन कंपनी देगी 10000 मास्क*
उपायुक्त ने बताया कि 10000 मास्क हर खनन कंपनी और एसीसी कंपनी के द्वारा देने की सहमति दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि वैश्विक महामारी और आपदा की इस घड़ी में सभी कंपनियों का काफी सहयोगात्मक रुख रहा। इनके द्वारा भी काफी राहत कार्य किए जा रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए भी सभी जीएम से अनुरोध किया गया है।

*उपायुक्त की अपील-*
उपायुक्त ने कहा कि जिला वासियों से पुनः मेरी अपील है कि संकट काल में न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि सीआरपीएफ, निजी संस्थाएं, खनन कंपनी, अन्य औद्योगिक इकाइयां सभी आपके साथ खड़े हैं। समाज के जितने भी गरीब व्यक्ति हैं संकट काल में सभी को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, मास्क पहनें, बार-बार साबुन से अपने हाथों को स्वच्छ करें। सार्वजनिक स्थानों में यत्र तत्र ना थूकें। फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ यथोचित सहयोग करें।

बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, महाप्रबंधक रूंगटा माइंस, महाप्रबंधक सेल किरीबुरू / चिड़िया / मेघाहतुबुरू / गुवा, महाप्रबंधक टाटा स्टील नोवामुंडी एवं महाप्रबंधक एसीसी झींकपानी शामिल हुए।
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 8986607626*
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*कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489*
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*झारखंड टोल फ्री नंबर- 104*
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*राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368 / 9955837428*
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*रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700*
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