नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई को दौरान दुष्कर्म के आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है? आरोपी अधिकारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) के उस फैसले तो चुनौती दी है जिसमें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई को दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने आरोपी याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगे? इसपर याचिककर्ता के वकील ने कहा कि उसे इसके लिए पूछना होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल सरकारी अधिकारी है और अगर गिरफ्तारी होती है तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म करने से पहले यह सोचना चाहिए था।
याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक नियमित बेंच में जाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सीजेआई बोबड़े के अलावा जस्टिस ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल थे। बेंच ने याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत भी दी है। दरअसल, 2019 में आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला और पॉक्सो एक्त के तहते केस दर्ज किया गया था।
आरोपी को सेशन कोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत
मामले में आरोपी को सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत नही मिली, तब मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। कोर्ट ने कहा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो इसकी जानकारी दे। बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है। वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि पहले याचिकाकर्ता लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था।
जानें- क्या है मामला
23 साल के सुभाष चवण पर साल 2014-15 में एक 16 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी से कोर्ट ने पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहते हो। हम दबाव नही डाल रहे। दरअसल आरोपी ने वादा किया था कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा, पर किया नही और केस दर्ज हुआ था।