Jamshedpur,18 feb. : MP Jamshedpur विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय बजट को एक संतुलित तथा किसी पर भी बोझ नहीं पड़नेवाला बजट बताया. बिष्टुपुर स्थित अपने कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोरोना का हाल के दौर में जहां लगभग हर क्षेत्र में आर्थिक परेशानी है, वही प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के प्रयास से जनता पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया. यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रस्तुत किया गया बजट है. यह देश का पहला डिजिटल बजट है, जिसमें देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है. संवाददाता सम्मेलन में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा, जिला महामंत्री अनिल मोदी, प्रेम झा आदि भी मौजूद थे.
अंतरराष्ट्रीय उछाल से बढ़ी महंगाई
देश में बढ़ती बेतरतीब महंगाई पर सांसद का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. महंगाई पर जल्द ही सरकार काबू पा लेगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा. पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी तथा गैस की सब्सिडी में कमी को भी उन्होंने इसका एक हिस्सा बताया. कहा कि गैस सब्सिडी के संबंध में वार्ता हो रही है ।उम्मीद है एक बेहतर समाधान निकल जाएगा.
एयरपोर्ट निर्माण अड़चन का ठीकरा राज्य सरकार के माथे फोड़ा
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण में आई अड़चन का ठीकरा उन्होंने फिर से राज्य सरकार के माथे फोड़ा. कहा कि जब इस बाबत पहले ही गांव में बैठक हो चुकी है तो अभी ग्राम सभा का कोई औचित्य नहीं है. इसकी आड़ में राज्य सरकार इसका काम बाधित करना चाहती है. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण का शिलान्यास पूर्ववर्ती राज्य सरकार कर चुकी है अब सिर्फ सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देना है ।इससे एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा. पटमदा में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए भी पाइपलाइन से जलापूर्ति हेतु उन्होंने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही.
एनएच निर्माण पर चर्चा सदन के इसी सत्र में
राष्ट्रीय उच्च पथ (NH-33) के निर्माण शुरू होने के सवाल पर सांसद का कहना था कि इस बाबत विभागीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से गत दिनों उनकी मुलाकात हुई थी तथा विस्तृत जानकारी इस बाबत उन्हें दी गई. लगे हाथों एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसका निर्माण नहीं किया गया तो कुछ ही वर्षों में जमशेदपुर जामनगर के तौर पर जाना जाएगा इसके बाद मंत्रालय ने इस बाबत संज्ञान लेते हुए आगामी लोकसभा सत्र में इस विषय पर चर्चा करने तथा विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया है.