झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
रांची: झारखंड में ग्राम पंचायतों के चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पंचायतों के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराये जायेंगे. कोरोना के चलते पंचायत चुनाव 2021 से ही टल रहे हैं और इस वजह से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.
लंबोदर महतो के सवाल का सीएम ने दिया जवाब
सीएम हेमंत सोरेन ने ये बातें विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में कहीं। आजसू पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री से पूछा था सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया है, तो झारखंड सरकार पंचायतों में यह व्यवस्था लागू करने पर क्या कदम उठा रही है? मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे. यदि ऐसा रहता तो ओडिसा, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होते.
मुख्यमंत्री ने इस मामले में विपक्ष पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष पंचायत चुनाव कराने के लिए दवाब बना रहा है और दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की भी बात करता है. यानी चित भी मेरी पट भी मेरी. हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के लोग ग्राम पंचायतों के मुखिया को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं. यह गलत है.
‘ट्रिपल टेस्ट पर भविष्य में निर्णय लेंगे’
सीएम ने सवालिया लहजे में कहा कि विधानसभा में भी पिछड़ी जाति के कई सदस्य हैं, पर यहां कहां आरक्षण है? पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने में समय लगेगा और सरकार को काफी पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे. इसलिए ट्रिपल टेस्ट पर भविष्य में निर्णय लेंगे. जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र हैं. वहां तो ओबीसी चुनकर आएंगे ही. इसलिए सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव कराएगी.
इससे पहले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही आजसू विधायक सुदेश महतो ने सुनील महतो, शक्तिनाथ महतो और निर्मल महतो की हत्या का मामला उठाया। कहा कि इनकी हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश बताया जाता है। झारखंड सरकार उपरोक्त मामलों में क्या NIA से जांच कराने की इच्छा रखती है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्मल महतो हत्याकांड पर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। सुनील महतो हत्या की जांच CBI कर रही है। शक्तिनाथ महतो की हत्या 1977-78 में हुई थी। यह नीतिगत सवाल नहीं है।सुदेश महतो ने कहा कि तीनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। पॉलिटिकल हत्या के मामले में केवल आरोपी को पकड़कर जेल भेजना ही काफी नहीं होता। इस मामले में साजिश का पर्दाफाश किया जाना चाहिए।
झारखंड विधानसभा के जारी सत्र के दौरान सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन लेती है। यह भारत सरकार का कानून है, राज्य सरकार का नहीं। पूर्व की सरकार ने रैयतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था बल्कि लैंड बैंक में खाली पड़ी जमीन को रखने का निर्णय लिया था। कहा कि रैयतों की जमीन वापसी के मामले पर कोल बेरिंग एक्ट एवं भूमि अधिग्रहण कानून का विस्तृत अध्ययन कर वैधानिक राय लेने के बाद सरकार निर्णय लेगी।
सदन के बाहर बैठे आजसू विधायक।
सदन के बाहर बैठे आजसू विधायक।
1932 का खतियान रहेगा ही,1964 और 1974 के सर्वे का अध्ययन करा रही सरकार
सदन में विधायक सरयू राय ने सरकार से जानना चाहा कि क्या स्थानीयता नीति के लिए 1932 के खतियान के आधार बनाना चाहती है। उन्होनें यह भी जानना चाहा कि पूर्व की सरकार ने स्थानीय नीति 2016 में तय किया था। उसमें संसोधन भी किया है जो सरकार को स्वीकार नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 का खतियान तो रहेगा ही, सरकार 1964 और 1974 में सर्वे की भी समीक्षा कर रही है। अभी 2016 का स्थानीय नीति चल रहा है। सरकार बहुत जल्द नई स्थानीय नीति लाएगी, इसके लिए त्रि स्तरीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
फर्जी डिग्री लेकर चपरासी से क्लास वन अफसर बन गए
विधायक बंधु तिर्की ने सदन में सचिवालय सहित राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों में फर्जी नियुक्ति का मामला उठाया। कहा – बहुत से कर्मी ऐसे आएं हैं जो काशी विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ से फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं। चार से पांच प्रोन्नति मिल गयी है। जो लोग चपरासी के पद पर नियुक्त हु थे वे अब क्लास वन अधिकारी बन गए हैं। सरकार को अधिक वेतन देने पड़ता है। राजस्व की हानि हो रही हैं। ऐसे कर्मियों की जांच हो, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले समूह ‘घ’ के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। प्रोन्नति के लिए नियम बना हुआ है। कहना मुश्किल है कि डिग्री फर्जी है या नहीं। किसी व्यक्ति का मामला है तो सदस्य बताएं, जांच कर कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए अनुदान की मांग
विधानसभा बजट सत्र के दूसरी पाली में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांग पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव लाते हुए कहा कि भारी- भरकम बजट का कोई औचित्य नहीं है। जब इसकी राशि ही खर्च न हो। चालू वित्तीय वर्ष में ही अभी तक स्वास्थ्य के बजट में महज 36 प्रतिशत राशि ही सरकार खर्च कर पाई है। खाद्य आपूर्ति विभाग में भी अब तक 31.86 प्रतिशत राशि खर्च हो पाई है। उन्होंने डाक्टर और नर्स की भी भारी कमी होने का जिक्र करते हुए कहा कि मानव संसाधन के अभाव में मरीजों को सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
दोनों तरफ से हुआ आरोप-प्रत्यारोप
विधानसभा में स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों की एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी। किसी को बिना पेंदी का लोटा बताया तो किसी को न घर के न घाट के। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि मथुरा महतो का दर्द समझा जा सकता है। सरकार ने मंत्री की एक सीट खाली रखी है और पार्टी में सबसे सीनियर होते हुए भी मथुरा जी मंत्री नहीं बन पाए हैं। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भानु के वक्तव्य पर कहा कि ये बिना पेंदी के लोटा हैं। कभी किसी दल में रहते हैं, कभी किसी दल में। ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है एक सीट इनके लिए रखा गया हो। वहीं, प्रदीप यादव ने भी हस्तक्षेप करते हुए भानु स पूछा कि आडवाणी और जोशी जी के बारे में उनका क्या विचार है? इस पर भानु ने आसन से कहा कि प्रदीप यादव तो न घर के रह गए हैं न ही घाट के। ये न तो अभी कांग्रेस में हैं न ही झाविमो में। दर्द तो इन्हें भी है। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना में केंद्र ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया। वहीं, राज्य में भाजपा की पिछली सरकार ने हमें जर्जर स्वास्थ्य विभाग सौंपा।