हेमंत सरकार ने झारखंड के गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही इन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा. गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसकी घोषणा की. कहा कि बिजली बिल का बोझ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार गरीब तबके के लोगों को राहत दी है. वहीं, अब राज्य में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है.
गरीब और किसानों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री डॉ उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ करने के उद्देश्य से ऐसे प्रत्येक परिवारों को मासिक 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का प्रस्ताव है. इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोरदार स्वागत किया. वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों के साथ-साथ किसानों की भी सिंचाई की सुविधा में राहत मिलेगी.
बिजली उपभोक्ताओं का दी जाती है सब्सिडी
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में अतिरिक्त भार को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1800 करोड़ रुपये प्रस्ताव पेश किया है.
400 यूनिट से अधिक बिल पर सब्सिडी खत्म
इधर, राज्य सरकार ने 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है. पिछले दिनों झारखंड कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है. इससे पहले राज्य सरकार अब तक 500 यूनिट तक बिजली की खपत करनेवाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही थी. इससे सालाना 210 करोड़ रुपये के बचत का अनुमान लगाया गया है.
अब घरों में जल्द लगेंगे प्री पेड स्मार्ट मीटर
इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना RDSS में शामिल होने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत कुल 9800 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इस योजना के तहत राज्य में बिजली नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, उचित एनर्जी अकाउंटिंग और प्री पेड स्मार्ट मीटर की स्थापना की जायेगी. कहा कि प्री पेड स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने, राजस्व की सुरक्षा एवं राजस्व वसूली में सुधार लाने में कारगर होंगे. जिससे उपभोक्ता सरलता से बिजली का उपयोग एवं उपयोग की गई बिजली का भुगतान कर सकेंगे.