झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीयता नीति परिभाषित की जायेगी। निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति और शिक्षकों तथा पुलिस नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है।