झारखंड कैबिनेट से जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गयी है. इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी है. सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी.
राज्य के विधायकों सचेतकों अधिकारियों का वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है. कैबिनेट में कुल 33 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई कार्मिक विभाग जाती सर्वेक्षण अब कराएगा. कैबिनेट में टैक्स डिफॉल्टरों वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए पेनल्टी माफी का भी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी. राज्य में लगभग 4.83 लाख वाहन टैक्स डिफॉल्टरों की श्रेणी में हैं. इसके लिए विरूद्ध 2204 करोड़ का बकाया है. इसमे रोड टैक्स 763 करोड़ ओर पेनल्टी 1436 करोड़ है. रोड टैक्स का पूरा देना होगा पेनल्टी या 50% देना होगा.
इस तरह मिलेगा विधायकों को वेतन, भत्ता और सुविधा
वेतन ₹60000 प्रतिमाह, क्षेत्रीय भट्ट 80000 सत्कार भट्ट 40000 दैनिक भत्ता राज्य के अंदर ₹3000 राज्य के बाहर 4000 प्रति दिन 1 लाख रुपए लगभग प्रतिमाह. विधायकों के निजी सहायक को 50000 पर प्रतिमा अनु सेवक को ₹30000 प्रतिमा कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर का प्रावधान एक लाख रुपए सवारी भत्ता ₹5000 प्रतिमाह समाचार पत्र 3000 रुपए प्रतिमाह ,होम लोन की सुविधा 60 लाख
रुपया 4% वार्षिक ब्याज पर. पेंशन ₹50000 प्रतिमाह पेंशन में वार्षिक वृद्धि ₹5000 प्रतिमाह अधिकतम 2 लाख तक निजी परिसहाय पूर्व सदस्यों को एक निजी परिसहाय हेतु 15000 प्रतिमाह देय होगा.
सचेतक को यह वेतन भत्ता
मुख्य सचेतक को 75000 प्रतिमाह उप सचेतक को 70000 रुपए प्रतिमाह सचेतक को ₹60000 प्रतिमाह मिलेगा.
इन्हें सत्कार भत्ता ₹55000, क्षेत्रीय भत्ता 65000 प्रभारी भत्ता 3000 राज्य के अंदर 4000 राज्य के बाहर लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह. कंप्यूटर की सुविधा ₹100000 तक और होम लोन 60 लाख तक मिलेगा.
नेता विरोधी दल
वेतन 850000 प्रतिमा ह, क्षेत्रीय भट्ट 95 हजार रुपए प्रतिमा सत्कार भट्ट ₹55000 पर प्रतिमा होम लोन 60 लाख तक और प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर ₹3000 राज्य के बाहर ₹4000मिलेगा.
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ता
वेतन 98000 प्रतिमाह अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को 75000 प्रतिमाह, होम लोन 60 लख रुपए तक 4% वार्षिक ब्याज पर, प्रभारी भत्ता ₹3000 राज्य के अंदर और राज्य के बाहर ₹4000 प्रतिदिन लगभग 1 लाख रुपए प्रतिमाह. क्षेत्रीय भत्ता ₹80000 और सत्कार भत्ता ₹70000 और ₹55000 प्रतिमाह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया जाएगा.
रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रमोशन देने का निर्णय
झारखंड राज्य में 24 दिसंबर 2020 से 10 अप्रैल 2023 तक जो प्रमोशन पर रोक लगाया गया था और इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को हटाया गया था. इस दौरान सेवा निवृत हुए अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट की तिथि से प्रमोशन देने का संकल्प जारी था. अब कैबिनेट में इसमें उस अवधि में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने का निर्णय लिया है.
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब लिखित परीक्षा में 45% न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाना होगा ओवरऑल 50% अंक लाना होगा वही
आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को 40% और ओवरऑल 45% अंक लाना होगा. वही इंटरव्यू और रिटर्न परीक्षा को जोड़कर ही अब रिजल्ट जारीहोगा. लुगुबुरु में डीवीसी के 1500 मेगावाट के प्लांट को स्थगित
करने का निर्णय ले गया है और इससे भारत सरकार को अनुरोध किया जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग में सेंट्रल डिजिटल सिस्टम को विकसित किया जाएगा विभिन्न कार्यों के लिए पोर्टल तैयार होगा और
इसके लिए एजेंसी का एक चयन किया गया और कार्य के लिए 20 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.