कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि
रांची ,10 फरवरी (ईएमएस): झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को हुई. कैबिनेट की मीटिंग में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बता दें कि रांची में फोर लेन फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई है. रांची में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक चार लेन का फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा. इसकी लंबाई 2.34 किमी होगी.
संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा
पंचम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी 2022 से आहूत किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट की मीटिंग में संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत किया गया है. राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टीचर्स के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई. इसके अलावा, प्रदेश में 17 कृषक पाठशाला खोलने का फैसला किया गया है.
कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति
बता दें कि सोना सोबरन योजना के तहत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये का कमीशन दिए जाने का निर्णय लिया गया. वहीं कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्लर्क टाइपिस्ट के लिए नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है.
दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी: झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड वनवासी अधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 में भी संशोधन की स्वीकृति मिली. हेमंत सरकार ने दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 68 करोड़ की मंजूरी दी. जामताड़ा से गोविंदपुर के मध्य 91 किमी सडक़ की राइडिंग क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, भंडरा सेन्हा पथ के लिए 64 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
वन विकास परियोजना के लिए राज्य सरकार नाबार्ड से लेगी लोन : बताया गया कि राज्य सरकार वन विकास परियोजना के लिए नाबार्ड से 136 करोड़ का लोन लेगी. जबकि 14 ग्रामीण पुल के लिए नबार्ड से 50 करोड़ का लोन लेगी. कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के लिए मंजूरी मिली है. वहीं जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन बनवाने की स्वीकृति दी गई है.