झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्ताव पारित किये गये. झारखंड ऑडिटिंग निवेश प्रोत्साहन नीति में आंशिक संशोधन किया गया और निवेशकों को 5% अनुदान के प्रावधान को क्लियर किया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जमशेदपुर industrial township के गठन की मंजूरी दी गई.15725 एकड़ में इसका विस्तार होगा इसके लिए समिति गठित की गई है. झारखंड आंदोलनकारियों के परिजनों को राज्य सरकार ने सौगात दी है. राज्य सरकार की रिक्तियों में आंदोलनकारियों के आश्रित को पांच प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में हर आंदोलनकारी के एक आश्रित को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. इसके लिए
झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया जायेगा. आंदोलनकारी के आश्रित के अलावा महिलाओं को भी रिक्तियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा.
दिव्यांगों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट ने बोकारो में 500 बेड के अस्पताल का नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण की मंजूरी दी. इसमें 688 करोड़ रुपये खर्च होंगे. गुमला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए 127 करोड़ की
योजना स्वीकृत की गयी. बंशीधर नगर पंचायत के लिए 102 करोड़ योजना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए स्वीकृत किये गये. दुमका नगर परिषद में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए 172
करोड़ की योजना मंजूर की गयी.
44 करोड़ में केतारी बगान में आरओबी
डिपॉजिट बेसिस पर राज्य सरकार ने 44.80 करोड़ की लागत से नामकुम के केतारी बगान में आरओबी निर्माण की मंजूरी दी है. यह आरओबी नामकुम-रांची स्टेशन के बीच बनेगा. इसके बनने से इस इलाके
के लोगों को हर दिन के जाम से मुक्ति मिलेगी.
जमशेदपुर में 15725 एकड़ में और industrial township डेवलप होगा
झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा रूल्स 2021 में संशोधन किया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड विधानसभा में नियुक्ति एवं प्रमोशन में बरती गई गड़बड़ी की जांच के लिए एसजे
मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायालय के समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभा में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.
सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत एनएच 114 में जरमुंडी से बेलडहा तक 47.9 किलोमीटर रोड को 252 करोड़ में फोरलेन करने की मंजूरी दी गई. राज्य के नियोजन पदाधिकारी का ग्रेड पे में संशोधन किया गया.
ई एसएल वेदांता बोकारो को क्षति रूप पूरक वन रोपण के लिए बोकारो के चंद्रपुर जनरेट ही कसमार पेटरवार में 327 एकड़ रुपए भूमि वन विभाग को दी गई. यह राशि एक अरब रुपए में दी गई. इसके अलावा ऐसी कंपनी को बोकारो के पीरटांड में 92 एकड़ जमीन पूरक वन भूमि के लिए वन विभाग को देने के लिए 7 करोड़ 15 लाख के लागत से मंजूरी दी गई. प्रज्ञान नेशनल विश्वविद्यालय 2023 को निरस्त किया गया. इसके अलावा शाइन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई. महिला बाल विकास माता की बच्चियों के सभी बच्चियों को सहायता दी जाएगी.कैबिनेट में बीपीओ पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी गई.
इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को निरस्त करने की स्वीकृति दी. शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई. राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष-2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वित्त लेख भाग । एवं II तथा विनियोग लेखे से संबधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई. The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में आवश्यक द्वितीय संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई.