दो लाख रुपये तक का कृषि लोन होगा माफ, पीडीएस डीलरों का कमीशन बढा
रांची: झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया . वित्तमंत्री ने कहा अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है. 4 साल में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है.उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार, सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं से विकास की राह पक?ी है. वित्तीय वर्ष 22-23 में 6.8 प्रतिशत रहा. राजकोषीय घाटा कम हुआ है. इससे पहले बजट सत्र के तीसरे दिन की सदन की कार्रवाई शुरु होने से पहले सीएम चंपाई सोरेन से मिलकर बजट की प्रति सौंपी. बजट पेश करने के बाद सदन की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. साथ ही 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों का दो लाख रुपए का लोन माफ होगा, इसमे एनपीए खाताधारक किसान भी योजना में शामिल होंगे .
झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने मंगलवार (27 फरवरी) को विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की. इस
कविता में उन्होंने पिछले चार साल की स्थिति का जिक्र किया.
झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने मंगलवार (27 फरवरी) को विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की. इस कविता में उन्होंने पिछले चार साल की स्थिति का जिक्र किया. इसके बाद वित्तीय संकल्पना के बारे में सदन को बताते हुए कहा, ‘हमारे पांव जमीन पर हैं मजबूती से टिके हैं और विकास के
आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं.’
झारखंड बजट का आकार 8.5 फीसदी बढ़ा
वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल सरकार ने 91,832 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने 9 फीसदी वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है.
टैक्स से सरकार ने कमाए 34,200 रुपए
वित्त मंत्री ने झारखंड सरकार की कमाई के स्रोतों के बारे में भी विधानसभा को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स से 34,200 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 19,301 करोड़ रुपए नॉन-टैक्स से मिले. केंद्रीय सहायता के रूप में उन्हें 16,961 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई. सेंट्रल टैक्सेज में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में झारखंड सरकार को 40,338 करोड़ रुपए मिले. उन्होंने कहा है कि लोक ऋण से 18,000 करोड़ रुपए और उधार एवं अग्रिम वसूली से 100 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है.
राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ रहने का अनुमान
डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.02 फीसदी है. उन्होंने कहा कि राज्य का आर्थिक विकास दर 9.8 फीसदी रहने का अनुमान है. इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. वर्ष 2022-23 में झारखंड का जीएसडीपी 4 ट्रिलियन (3,93,722 करोड़ रुपए) रहा.
मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के सभी कारक झारखंड में मौजूद
वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करने के सभी कारक झारखंड में मौजूद हैं. हमारा प्रदेश संसाधन संपन्न राज्य है. देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज भंडार यहां है. 30 फीसदी भाग वन से आच्छादित है. यह कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है. पर्यटकों की रुचि के कई स्थल हैं. हमारे राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है. इसे विकसित करके अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है.
मुख्य बातें :
2024-25 में 1000 स्कूलों में किचन सह स्टोर की मरम्मत होगी.
50000 किसानों को उद्यानिक फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा.
कृषि यंत्र वितरण में 200 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
4.2024-25 में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढक़र 2,00,000 किया जायेगा.
5.तालाबों की गहरीकरण, जीर्णोद्धार के लिए जल निधि उप योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग का काम और 4000 परकोलेशन टैंक बनाने के लिए 380 करोड रुपए खर्च किये जायेंगे.
2024-25 में मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य.
6.2024-25 में अबुआ आवास योजना में 4831 करोड़ का बजट.
सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए जल संसाधन में 2238 करोड़ खर्च होंगे.
आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 13.50 करोड खर्च होंगे.
9.गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए 1500 रुपये का मातृ किट 6000 लाभार्थियों के बीच वितरित किया जायेगा. इस योजना में 90 करोड खर्च होंगे. किट में मच्छरदानी, जच्चा और बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी जैसी सामग्रियां होंगी.
दिव्यांग कल्याण योजना के तहत 6.10 करोड रुपए खर्च किये जायेंगे.
11.2024-25 में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शुरू किया जायेगा.
4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा.
13.117 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब की स्थापना की जायेगी.
14.राज्य में 19 नये कॉलेज (15 डिग्री कॉलेज और चार महिला कॉलेज ) स्थापित किये जायेंगे.
15.रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी.
रिम्स को सुदृढ़ किया जायेगा.
रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना होगी.
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने का प्रस्ताव.
19.पीडीएस डीलरों को दिये जाने वाले कमीशन की राशि को ?100 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा.
खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बरी का वितरण किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5 साल या उससे पहले बने क्षतिग्रस्त 1500 किलोमीटर ग्रामीण सडक़ों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा.
2024-25 में 70 पुलों का निर्माण कराया जायेगा.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 2500 किलोमीटर सडक़ और 200 पुलों का निर्माण कराया जायेगा.
20,000 का ग्रिड सोलर पंप का वितरण और अधिष्ठापन किया जायेगा.
6360 युवक युवतियों को पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा.
26.विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20710 करोड का निवेश लाया जायेगा, जिससे राज्य के एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है.
144 बुनकरों को बुनाई में 1 साल का प्रशिक्षण और हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेडों में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा.
औद्योगिक विकास के लिए 484.87 करोड रुपए का बजट रखा गया है.