युवाओं के कौशल विकास पर जोर, मानकी-मुंडा को मिलेंगे बाइक, खुलेंगे पॉलिटेक्निक संस्थान
रांची
Hemant सरकार के आज जारी बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ विशेष तय किया गया है। अब किसानों को पटावन के लिए पानी की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार उन्हें अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए पैसे देगी। वहीं जनजातिय समुदाय के लोग अपने हुनर से वाकिफ रहें, इसके लिए उन्हें परंपरागत वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जानिए प्रमुख विभागों का कितना है बजट, क्या है लक्ष्य
ग्रामीण विकास
कुल बजट : 8166 करोड़ रुपये
किसानों को सिंचाई कूप देने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना विस्तारित करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नाम से नयी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत एक लाख किसानों को व्यक्तिगत जमीन पर कुआं बनाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामान के लिए और शेष राशि मनरेगा से दी जाएगी। इसके साथ ही तीन हजार 542 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे।
जल संसाधन
कुल बजट : 1964 करोड़ रुपये
सोन-कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की तर्ज पर आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें बनायी जाएगी। इसके साथ ही सिंचाई सुविधा और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए एक हजार 964 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
पंचायती राज
कुल बजट : 1968 करोड़ रुपये
अगले वित्तीय वर्ष में सभी पंचायत सचिवालयों और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधाएं, बैंकिंग कॉरपोंडेंस और हल्का से संबंधित काम किए जा सकेंगे। ग्रामरणों को पढ़ाई की सामान्य जानकारी के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। पंचायत सचिवालय जिला और राज्य स्तर पर संवाद स्थापित कर सकें तथा सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर सकें, इसके लिए वहां 65 इंच का एलइडी टीवी लगाए जाएंगे।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
कुल बजट : 7171 करोड़ रुपये
सरकार महिला और किशोरी कल्याण योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने, नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन बांटने, प्रसव पूर्व पौष्टिक आहार देने और प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी के समुचित संचालन के लिए 800 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आंगनबाड़ी की तात्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए छह हजार रुपये प्रति केंद्र दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानेदय में क्रमश: 500 रुपये और 250 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। वहीं उनका सामूहिक बीमा भी कराया जाएगा। साथ ही उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
कुल बजट : 7040.90 करोड़ रुपये
आगामी वित्तीय वर्ष में बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। रांची में पीपीपी मोड पर अल्कोहल डीएडिक्शन सेंटर खोले जाएंगे। साथ-साथ ही साथ चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन और प्रबंधन किया जाएगा। नए नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे।
पेयजल एवं स्वच्छता
कुल बजट : 4372.21 करोड़
साल 2024 में 61 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल ये जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज दो के तहत गांव स्तर पर ठोस, एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2005 गांवों को एक स्टार, 202 गांवों को थ्री स्टार और 229 गांवों को फाइव स्टार घोषित किया गया है।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले
कुल बजट : 2750.15 करोड़ रुपये
मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली अंतर्गत मोटा अनाज किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाएगा।
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
कुल बजट : 985.85 करोड़
राज्य के वैसे आईटीआई जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं उन्हें अपग्रेड करने तथा नये और लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य के लगभग डेढ़ लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद रोजगार न मिलने की स्थिति में छह माह तक पुरुषों को एक हजार और महिलाओं को 15 सौ रुपये मिलेंगे।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा कल्याण
कुल बजट : 3011.65 करोड़
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दो लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो और साईबासा में बहुमंजिला छात्रावास बनाया जाएगा। यहां नि:शुल्क भोजन दिया जाएगा। छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी डेवलप किए जाएंगे। राज्य के जनजातीय संस्कृति एवं कला केंद्रों में उनके परंपरागत वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ आदि को दोपहिया वाहन दिए जाएंगे।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
कुल बजट : 1162.70 करोड़
लघु वन उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जंगल के बीच बसे गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
पथ निर्माण
कुल बजट : 5856.79 करोड़
आगामी वित्तीय वर्ष में इनर रिंग रोड बनाया जाएगा। तीन पथ परियोजना को पूरा किया जाएगा।-गोविंदपुर एडीबी पथ, कोडरमा-जमुआ-गिरिडीह-गोविंदपुर पथ और सत्संग-भिरखीबाद पथ शामिल है। इस परियोजना में साहेबगंज-बरहेट-जामताड़ा-दुमका राज्य में बाह्य संपोषित परियोजना के तहत 400 किमी सड़क बनाया जाएगा।
ग्रामीण कार्य
कुल बजट : 4293.57 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार से स्वीकृत 31 सौ किमी सड़क और 143 पुल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार-हाट, पंचायत कार्यालय को जोड़ा जाएगा।