रांची
दो महीने बादशुक्रवार को हुई
कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगभग दो महीने बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में सरकार ने झारखंड में शराब के थोक व्यवसाय को एक बार फिर से निजी हाथों को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक शराब का थोक कारोबार बेवरेज कॉरपोरेशन के हाथ में था। इसका गठन 2010 में किया गया था। अब एक बार फिर शराब के थोक ठेके प्राइवेट पार्टीज को दिये जायेंगे।
CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।आंगनबाड़ी रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में सरकार ने 500 रुपए की वृद्धि की है। अब इन्हें 1500 के बदले 2000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 31 मई 2021 तक की तिथि तक बिल में लगने वाले अधिभार को माफ कर दिया है। बिजली बकाएदार तीन किस्त में जमा कर सकते हैं बकाया ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है कि वे बकाया बिजली बिल का भुगतान तीन किस्तों में कर सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सरकार ने 100 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है। ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष प्रमंडल में पदस्थापित असिस्टेंट इंजीनियर अरुण कुमार को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले 1, रिम्स में सिटी स्कैन मशीन की खरीदारी सिमेंस हेल्थकेयर से करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। 2. राज्य में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु प्रथम पेज के अंतर्गत गेतलसूद जलाशय (रांची) में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र प्लांट के अधिष्ठापन करने की स्वीकृति दी गई। 3. राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के चिकित्सकों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। 4. शरद कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा का त्यागपत्र स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई 5. झारखंड इकोनामिक सर्वे 2020-21 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।