सरकार करेगी ई कॉमर्स नीति व एफडीआई को लेकर प्रेस नोट जारी
जमशेदपुर, 22 जनवरी (रिपोर्टर): केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कांफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट के साथ बैठक की. उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय को देश के व्यापारियों व उपभोक्ताओं का ़ज्यादा से ़ज्यादा इस्तेमाल करने के अनुकूल बनाया जाएगा. ई कॉमर्स व्यवसाय में एक समान स्तर की प्रतिस्पर्धा वाला व्यापारिक मॉडल तैयार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक व्यापारियों को व्यापार के अतिरिक्त अवसर के रूप में ई-कॉमर्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और बेहतर वाणिज्य बाजार सुनिश्चित किया जा सकेगा. उन्होंने कैट के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोंथालिया को कहा कि उनका मंत्रालय एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति लाने के लिए ज़ोरदार तैयारी कर रह है व एफडीआई नीति के तहत एक नया प्रेस नोट 3 भी जल्द ही जारी किया जायेगा जिसमें प्रेस नोट 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे सभी रास्तों को बंद किया जाएगा. सुरेश सोंथालिया ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मांग की कि जो व्यापारी जीएसटी कलेक्ट कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है. इस तरह के जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. बैठक में वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लगभग एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी कानून और नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे और यदि कोई ऐसा करता है, तो उन्हें परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. भारत स्थापित कानूनों की भूमि है और प्रत्येक संबंधित कंपनियों को हर प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक पत्र एवं कागज़़ों पर ही कानून का पालन किया गया था जबकि असलियत और मंशा कुछ और ही थी.ऐसी अनिश्चित स्थिति के मद्देनजर, सरकार ने गंभीर विचार किया है. ई-कॉमर्स को व्यापार के लिए आकर्षक और लाभदायक ज़रिया बनाने के लिए जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और आसान विकल्प प्राप्त हो सके. उन्होंने ऑनलाइन कारोबार के किसी भी माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन लेनदेन में लगे प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के अनिवार्य पंजीकरण के कैट द्वारा दिये गए सुझाव की सराहना की. सुरेश सोंथालिया ने कहा कि व्यापारी जीएसटी कलेक्ट कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है. उन्होंने कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए.