चुनाव आयोग ने बंगाल के DGP और यूपी-गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार, आयोग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालयों में प्रभार संभाल रहे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख को भी हटाने का आदेश दिया है.
आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने का भी आदेश दिया. साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटा दिया गया है. लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने बृह्नमुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया.
चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को दिया था ऐसा निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं.
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को दिया ऐसा निर्देश
महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था. आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया. मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है. यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों – ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद आया है.
टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बोला हमला
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटा दिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हमने देखा है कि बीजेपी ईसीआई समेत विभिन्न संगठनों को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है. उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न संगठनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.
चुनाव की तारीख को हो चुका है ऐलान
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है जिसके बाद से आचार संहिता लागू हो चुका है. पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है जबकि अंतिम और सातवें चरण का मतदान एक जून को होगा. चार जून को मतो की गणना होगी.