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दुमका , दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रैक को बंद करने की मांग को लेकर कई गांवों के ग्रामीणों ने रविवार को हाइवे को जाम कर दिया। जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर से हो रहे कोयला ढुलाई का काम बंद हो गया। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की थी। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंचलाधिकारी यामुन रविदास , एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी उमेश राम , सहित अन्य पुलिस कर्मी मौके की नजाकत को देखते हुए डटे रहे। इस बीच ग्रामीणों के समक्ष पूर्व मंत्री डॉ लोइस मरांडी भी पहुंची और ग्रामीणों की बातों को सुना। उन्होंने कहा कि दुमका रेलवे स्टेशन पर से शुरू करने में कहीं न कहीं जिला प्रशासन से चूके हुई है। क्योंकि घनी आबादी के बीच शुरू किया गया कोयला रैक से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके पूर्व अंचलाधिकारी के साथ ग्रामीणों की तू तू मैं मैं भी हुई। जाम के कारण सैकड़ों कोयला लदा ट्रक फंस गया। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने सिर्फ कोयला ट्रक को ही रोक रखा था यहां अन्य राज्यों की ओर जाने वाली ट्रकों को इससे मुक्त रखा। ग्रामीणों द्वारा किया गया जाम स्थानीय महिलाओं ने भी अपने घरों के काम काज को छोड़ते हुए जाम स्थल पर बैठ गई। इससे साफ पता चलता है कि कोयला रैक से कितना प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहां से कोयला रैक को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। जाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि जब से कोयला रैक बना है सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। डस्ट इतना कि बंद घर भी काला पड़ जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। इतना ही नहीं बारिश में काला किचड़ घरों में प्रवेश कर जा रहा है जिसके कारण जीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहां बताते चलें कि दुमका रेलवे स्टेशन पर से कोयला रैक मामले को लेकर मामला भी चल रहा है पर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कार्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया है और इसमें कई पदाधिकारियों का निजी लाभ भी एक बड़ा कारण है। सबसे जो अहम किरदार इसमें निभाया है वह पर्यावरण और वायु प्रदुषण विभाग कार्यालय है कि आखिरकार इस गनी आबादी वाले क्षेत्र में क्लियरेंस किस आधार पर दिया गया। सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए । यह सरासर लापरवाही का मामला है। बहरहाल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और यह अभी और तेज़ होने की संभावना है ।