निर्मला सीतारमण के बजट में क्या है खास, एक नजर में

Budget 2022 Highlights
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, मंगलवार को एक ग्रोथ-ओरिएंटेड बजट पेश किया, जिसमें चार पिलर- प्रोडक्टिविटी, क्वाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना पर फोकस किया गया है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया है. बजट घोषणाओं से एक्सपर्ट्स खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का विस्तार आगे बढ़ने का रास्ता है. वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. हमने यहां बजट 2022 की कुछ खास हाईलाइट्स आपके लिए निकाली हैं. बजट की सभी खास बातें यहां दी गई हैं.
एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद दी जाएगी.
क्रिप्टो करेंसी और NFT से आय पर 30 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा.
RBI जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ‘डिजिटल रुपी’ यानी डिजिटल रुपया कहा है.
शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी
देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा.
पर्सनल इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है. न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है.
टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं
किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान
डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान हुआ है. डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.
बजट 2022: एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं
PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके.
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ नहीं किया जा सकेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी का TDS भी लगाया जाएगा.
NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी
राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जा रही है.
2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर
वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर रहेगा. पहले 6.8% रहने का अनुमान था. वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है.
2022-23 में डिजिटल रुपये की शुरुआत
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा “डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.
रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.
5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा है कि 5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा.
नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी डेवलप
गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी एलान किए हैं. अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी. वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे. स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा. पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा.
रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस
Deloitte India के पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है कि MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. यह हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ोतरी को अच्छी तरह से दर्शाता है.
पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे.
पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
PLI स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां की संभावना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है. इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है.
वित्त मंत्री ने बताए विकास के 4 पिलर
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं. इसमें 1 साल में 25000 किलोमीेटर हाईवे बनाना है. हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना. 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैश्यार करना शामिल है. उनका कहना है कि देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है.
100 गतिशक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा है कि 100 गतिशक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा.
हर साल 25000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य
हर साल 25000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य है. इसके अलावा समावेशी विकास बजट में सरकार की प्राथमिकता होगी. देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा. वहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर निवेश बढ़ेगा.
बजट से देश के विकास को मिलेगा बल
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक या 2 साल के लिए रोडमैप नहीं तैयार करेगा. बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.
30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता
वित्त मंत्री का कहना है कि युवाओं पर सरकार का फोकस है. 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है. इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है.