झारखंड में अब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से बड़ा मकान मिलेगा.
‘अबुआ आवास’ योजना के तहत न केवल लोगों को पीएम आवास से बड़ा मकान मिलेगा, बल्कि उसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी. लोग स्वाभिमान के साथ इस मकान में रह सकेंगे. सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार (18 अक्टूबर) को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की हर बैठक में ऐतिहासिक फैसले होते रहे हैं. इस बार झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. ‘मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी’ योजना शुरू होगी. इसके तहत लोग बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. खासकर बुजुर्ग, महिला, विद्यार्थी, आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का फायदा झारखंड के कम से कम एक करोड़ लोगों को मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहर जाने में. एक गांव से दूसरे गांव जाने में सहूलियत होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इन दो अहम फैसलों के साथ-साथ कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
इस योजना से वैसे बेघरों को घर मिलेगा जिन्हें पीएम आवास, भीमराव अंबेडकर आवास सहित अन्य आवास योजनाओं से आवास देने की स्वीकृति नहीं मिली या वे वंचित रह गये. तीन कमरों का आवास दिया जाए. गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
8 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा. 31 वर्ग फीट का घर तीन कमरों का बनेगा. घर बनाने के लिए सहयोग राशि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. 2023 24 में 2023 दिवस 2024 25 में 3:30 लाख वित्तीय वर्ष 25 26 में ढाई लाख लोगों को आवास दिया जाएगा. कच्चे घरों में रहने वाले परिवार आवासीय एवं निराश्रित परिवार विशेष रूप से कमजोर जनजाति है समूह कच्चे घर में रहने वाले. प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को एक अंक कानूनी तौर पर रिहा किए हुए बंधुआ मजदूर. आवास योजना से आवास में मिला उसके लिए. हमको रैंकिंग के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार होगी अगर ग्राम सभा के अनुमोदन से आवास मिलेगा. दिव्यांग को भी आवास मिलेगा. जिन्हें आवास नहीं मिलेगा और भी क्राइटेरिया तय हुआ है.
झारखंड राज्य के कर्मियों के पेंशन नीति में अपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जाएगा. 700 करोड रुपए की राशि ट्रेजरी बिल में एक साथ निवेश किया जाएगा तो भविष्य में पेंशन देने में काम आएगा. राजकीय विश्वविद्यालय, कॉलेज में डिप्लोमा डिग्री करने वाले छात्रों को 1 वर्ष का अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिया जाएगा.
संजय माली रूप कुजूर सुमंती कुमारी और सुर वाली टुडू के खिलाफ भारत बंद के दौरान 2018 में लालपुर थाना में केस दर्ज हुआ था इसे वापस लिया जाएगा यह छात्र-छात्र रहे हैं और पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लिया गया था इस वजह से कैसे वापस लिया गया.
वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए तकनीकी विशेषज्ञ पता अधिकारी के पद सृजित हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोजेक्टर होंगे. झारखंड अभियंत्रण पद्धति की संवर्ग नियमावली 23 और झारखंड राज्य कर अस्पताल पर चिकित्सा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई. हॉस्पिटल सहित अन्य संस्थाओं से जो राज्य सरकार से लिया उन्हें समय से पहले चुकाने की स्वीकृति दी गई. बीआरपी और सीआरपी के मानदेय में जो 25% की वृद्धि की गई थी उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा. इसका लाभ 745 प्रखंड साधन सेवी और 2000 संकुल साधन से भी को मिलेगा. बिजली हम स्वच्छता अभियान झारखंड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित ग्राम सहिया के बकाया और लंबित मानदेय प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए कल एक अरब 10 करोड़ 24 लख रुपए की स्वीकृति दी गई. बकाया राशि मार्च 2022 तक का दिया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग में भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी का संशोधन है उसे राज्य सरकार ने लागू किया. जजों में सिलेक्शन ग्रेड जिला जज के पात्र 25 परसेंट बढ़कर 35% और सुपर टाइम स्केल में 10% की जगह 15% किया गया.
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम गाड़ी योजना के लिए निजी बस ऑपरेटरों को मिली रियायत
झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफलता के लिए निजी बस ऑपरेटर को रियायतें दी गई . नई वाहनों के लिए ही रियायत होगी. गाड़ी की बैठने की क्षमता भी बढ़ाई गई है. अधिकतम सीट की क्षमता 33 से 42 की गई है. द्वितीय सहायता 7 से 7:30 रुपए प्रति किलोमीटर. 25 से 32 सीट के लिए 14.5 प्रति किलोमीटर और 33 से 42 सीट तक के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. मार्ग की दूरी अधिकतम लंबाई 70 किलोमीटर पहले थी जिसे बदलकर 125 किलोमीटर किया गया है. इसके अलावा फिटनेस जांच सुख नए वाहन के निबंध में 100% छूट ,इसके अलावा जो छूट दी गई थी सारे छूट लागू रहेंगे. बताती योजना अक्टूबर 2022 में लांच हुई थी. विधायक योजना की आवंटित राशि को अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी रखा जा सकता है इसके लिए नियम शिथिल किए गए.
विधानसभा में नियुक्ति, प्रोन्नति की गड़बड़ी की रिपोर्ट अब झारखंड सरकार को दी जाएगी
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तिपूर्णती में हुई गड़बड़ी के लिए एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्य न्यायिक आयोग द्वारा रिपोर्ट को अब झारखंड सरकार को दिया जाएगा पहले या विधानसभा को प्रतिवेदन देना था. जहां चाहे को तीन माह का अवधि विस्तार भी दिया गया. सोना सोबरम योजना के तहत जो वस्तु ₹10 की अतिरिक्त ₹2 परिवहनके लिए भी दी जाएगी.