सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) की कर्मचारी पेंशन योजना 1995के तहत पेंशनभोगियों ने मंगलवार को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी ! वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना-95 ( Employee Pension Scheme ) के तहत पेंशनभोगियों को सितंबर 2014 में लागू नियमों के अनुसार 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है !
समिति द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, “कर्मचारी पेंशन योजना-95 ( Employee Pension Scheme ) की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशनभोगी राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने सहित विभिन्न लाभों की मांग की जाएगी ! ” समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं !
पेंशनर्स का मांगा जा रहा है डाटा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डेढ़ साल बाद भी पेंशनर्स का डाटा सिर्फ हायर पेंशन के लिए मांगा जा रहा है ! अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है ! पेंशनर्स का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और समय मांगेगा ! ईपीएफओ ने अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग की है, अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद यह पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी !
हाई पेंशन को लेकर नया कानून
इस देरी के कारण मौजूदा पेंशनर्स और अन्य कर्मचारी इस बात को लेकर तनाव में हैं कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा ! कर्मचारी पेंशन योजना-95 ( Employee Pension Scheme ) अब यहां तक चर्चा करने लगे हैं कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने को लेकर नया कानून लाएगी !
EPS-95 Pension Hike केंद्र सरकार ने खुद ही पेंशन योजना बंद कर दी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के सेवानिवृत्त पेंशनर श्री नामदेव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और उसके कुछ चाटुकार शुरू से ही पेंशन योजना के खिलाफ रहे हैं ! उनका बस चले तो पेंशन बंद कर दें ! उनका हमेशा से मानना रहा है कि पेंशन एक उपकार है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की जरूरत नहीं है, इसी तरह के तर्कों के कारण पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, सेना में पेंशन भी बंद कर दी गई ! अगर मौजूदा केंद्र सरकार इस बार सत्ता में लौटती है तो वह सभी कर्मचारी पेंशन योजना-95 ( Employee Pension Scheme ) योजनाओं को बंद कर सकती है !
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं दी गई उच्च पेंशन
आपको बता दें कि उच्च पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पेंशन देने का फैसला किया था, फिर भी डेढ़ साल बीत गए हैं लेकिन उच्च पेंशन शुरू नहीं हुई है, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसद न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने में हो रही देरी और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश को शीघ्र लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं !
केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे पेंशनर्स
पेंशनर्स की बैठक में विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनर्स की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी !
इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और उनके विभागों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है ! इससे साफ हो गया है कर्मचारी पेंशन योजना-95 ( Employee Pension Scheme ) कि केंद्र सरकार ज्यादा पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसलिए इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा !