, विभागीय योजनाओं की समीक्षा
विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अनुपस्थित, किया शो कॉज
जमशेदपुर, 27 अक्टूबर (रिपोर्टर) : राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें कल्याण एवं परिवहन विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई. इस अवसर पर बिरसा आवास, जाहेरस्थान, धुमकुडिय़ा, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान, वन पट्टा तथा मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, सडक़ दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई. बिरसा आवास की समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-23 में 371 आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें 271 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 108 लंबित है. गत दो माह में 75 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 15 नवंबर तक 90 फीसदी आवास पूर्ण कर लिए जाएंगे.
मंत्री ने जाहेर स्थान का निर्माण किस प्रखंड में कहां-कहां लंबित है इसकी जानकारी ली. निर्देश दिया कि जाहेर स्थान या धुमकुडिय़ा भवन को लेकर जमीन संबंधी या अन्य कोई समस्या हो तो प्रखंड के पदाधिकारी जिला के वरीय पदाधिकारी को सूचित करें. वित्तीय वर्ष 2020-21 के 18 जाहेरस्थान, 17 धुमकुडिय़ा तथा 2021-22 के 97 जाहेरस्थान, 48 धुमकुडिय़ा का कार्य प्रगति पर है, जिसे अनिवार्य रूप से दिसबंर माह के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी, एसडीएम, एडीसी, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे. वहीं सभी बीडीओ व सीओ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े.
रोजगार सृजन योजना के 873 लाभुकों को राशि हस्तांतरित
मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को लाभान्वित किए जाने तथा मनरेगा के कंवर्जेंस से पशु शेड बनाने की बात कही. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चिन्हित 940 लाभुकों में से 873 को राशि हस्तांरित की गई है. मंत्री ने आवेदन रिजेक्शन से पहले पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया. छात्रवृत्ति की समीक्षा में डीडीसी ने कहा कि प्री मौट्रिक छात्रवृत्ति के कुल लाभुक 1,61,447 में से 1,48,341 छात्रों के बीच राशि का वितरण किया गया है. आवंटन आते ही शेष छात्रों को भी भुगतान कर दिया जाएगा.
वन पट्टा के लाभुकों को मंत्री ने दिया स्वीकृति पत्र
वन पट्टा वितरण को लेकर बताया गया कि पिछले 2 माह में 191 वन पट्टा वितरित किए गए हैं, जबकि 40 आवेदन स्वीकृत है. मौके पर 5 लाभुकों के बीच वन पट्टा के स्वीकृति पत्र का वितरण मंत्री के हाथों किया गया. मंत्री ने निर्देश दिया कि वन पट्टा के वितरण में ध्यान रखें कि लाभुक जितने जगह में रह रहे हैं और खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कटौती न हो.
ओवरलोड व अनाधिकृत पार्किंग पर चलाएं अभियान
मंत्री ने सडक़ दुर्घटनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि ओवरलोड वाहन, सडक़ किनारे अनाधिकृत पार्किंग जो संभावित दुर्घटना के कारण बन सकते हैं इसपर सघन अभियान चलायें. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर उन्होने कहा कि रूट ऐसा हो जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय आने में सहूलियत हो.