बाबा अमरनाथ की रिप्लिका यानी प्रतिकृति जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी के श्रीनगर में पंथा चौक पर जल्द ही बनाएगा, जो यहां पहुंच रहे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन पहलगाम से बाबा बर्फानी की गुफा तक चार धाम की तर्ज पर सड़क बनाने की कवायद में भी जुट गया है.
जम्मू में कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े त्योहार शिवरात्रि के मौके पर प्रशासन की तरफ से आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने यह बड़ा ऐलान किया. मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक दफ्तर बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसी दफ्तर में बाबा अमरनाथ बर्फानी की एक रिप्लिका बनाई जाएगी, जो साल भर के लिए यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी.
4 से 5 सालों के बीच सड़क का काम पूरा
बीते साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश प्रशासन पहलगाम से बाबा बर्फानी की गुफा तक चार धाम की तर्ज पर सड़क बनाने पर विचार कर रहा है. इसकी स्वीकृति इस साल मिलने की संभावना है. मनोज सिन्हा ने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद 4 से 5 सालों के बीच इस सड़क का काम पूरा किया जाएगा. जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी विस्थापित कॉलोनी जगती में आयोजित किए गए शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि घाटी से 3 दशकों से अधिक समय से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित अब जल्द ही वापस अपने घर जा सकेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए…
मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग के बाद वहां से भाग कर आए सरकारी कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए घाटी के विभिन्न इलाकों में ट्रांजिट अकोमोडेशन पर काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस टारगेटेड किलिंग के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों ने कश्मीर घाटी में नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है उनको वेतन दे दिया गया है. वहीं इस महोत्सव में शामिल कश्मीरी पंडितों का दावा है कि सरकार का यह कदम सराहनीय है लेकिन सरकार को उन कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कश्मीर घाटी में डर और खौफ के चलते वहां नहीं जा रहे और जिनकी सैलरी अभी तक सरकार ने नहीं दी है.