हेमंत सोरेन व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने झंड़ी दिखाई
जमशेदपुर : केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस योजना, उडान के तहत 31 जनवरी से जमशेदपुर से हवाई सेवा शुरू हुई। जो कोलकाता और भुवनेश्वर को आपस में जोडेगी। सोनारी एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व दिल्ली से आनलाइन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्याेतिराज सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर विमान सेवा की शुरूआत की।
सोनारी एयरपोर्ट से विमान सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी इंडिया वन एयर कंपनी को मिली है। सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर पहली हवाई सेवा कोलकाता के लिए रवाना हुई। कंपनी ने इसके लिए नौ सीटर वाले सेसना ग्रेड कैरावन विमान को उतारा है। विमान सेवा 14 फरवरी तक आनलाइन बुकिंग की सुविधा शहरवासियों को मिलेगी। जबकि इसके बाद हवाई सेवा का नया किराया विमान कंपनी तय करेगी। इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, इंडिया एयर वन के डिप्टी सीईओ प्रेम कुमार गर्ग सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।
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प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा, हवाई सेवा से जुड़ रहा है देश
अपने संबोधन में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है जो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी से जमशेदपुर से दो एतिहासिक शहर, कोलकाता व आधुनिक भारत की शुरूआत करने वाले शहर, जमशेदपुर जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 147 हुई। हमने झारखंड में भी एयर ट्रैफिक में 170 प्रतिशत का इजाफा करते हुए 154 से बढ़ाकर 415 की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में तीन क्षेत्रीय विमानन कंपनी भी आई है इनमें इंडिया वन एयर के अलावा स्टार एयर व फ्लाई-वे भी आई है।
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झारखंड के एयरपोर्ट किए जा रहे हैं सुदृढ़ : हेमंत
अपने संबोधन में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के एयरपोर्ट को सुदृढ़ करने का काम कर रही है। विदेशों के तर्ज पर झारखंड के शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी के तहत जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हम पांच-छह एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के नागर विमान मंत्रालय से अपेक्षा की है कि झारखंड पायलट ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसके लिए उन्हें डीजीसीए व रक्षा मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है।