नई दिल्ली.31 अक्टूबर इएमएस) इजरायली स्पाइवेयर की मदद से दुनियाभर में करीब 1400 वॉट्सऐप यूजर्स के फोन की जासूसी की गई। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि इन लोगों में कुछ भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। वॉट्सऐप की स्वामित्व कंपनी फेसबुक ने जासूसी के मामले में इजरायली साइबर सिक्युरिटी कंपनी एनएसओ को नोटिस जारी किया है। उधर, भारत सरकार ने इस पर चिंता जताते हुए वॉट्सऐप से 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। भारत में वॉट्सऐप के करीब 40 करोड़ यूजर हैं।
फेसबुक का आरोप है कि एनएसओ ने वॉट्सऐप सर्वर इस्तेमाल कर यूजर्स के फोन में जासूसी के लिए एक स्पाइवेयर भेजा था। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो एंड्रॉयड और आईओएस स्मार्टफोन का डाटा चुरा सकता है। इसके लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विशेष कोड फोन में भेजा जाता है। इसके बाद फोन के वॉट्सऐप मैसेज, वाइस कॉल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट समेत अन्य जानकारियां हासिल की जा सकती हैं।
सरकार ने वॉट्सऐप से पूछा- डाटा की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए
केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ”सरकार वॉट्सऐप के भारतीय यूजर्स की निजता को लेकर चिंतित है। हमने वॉट्सऐप से पूछा है कि भारतीय नागरिकों के डाटा की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के पास कॉल इंटरसेप्शन का स्थापित प्रोटोकॉल है। राष्ट्रहित के समुचित कारणों से केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कॉल इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी जाती है।”
‘यूपीए सरकार में सेना प्रमुख की जासूसी हुई थीÓ
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, उन्हें यूपीए के कार्यकाल के दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में हुई बगिंग (कंप्यूटर में भेजा जाने वाला एक प्रकार का वायरस) की याद दिलाने की जरूरत है। उन्हें याद करना चाहिए कि पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह की जासूसी की गई थी। ये सब एक परिवार की व्यक्तिगत सहूलियत के लिए प्रतिष्ठित लोगों की निजता के उल्लंघन की घटनाएं हैं।
जासूसी के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को जिम्मेदार ठहराए: कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार, वॉट्सऐप द्वारा भारतीय नंबर सर्विलांस में रखे जाने की बात कहे जाने के बाद पक?ी गई है। सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा, ”एक सरकार जो अपने ही पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं की जासूसी करती है और अपने नागरिकों से अपराधियों जैसा बर्ताव करती है, उसे लोकतंत्र के नेतृत्व का अधिकार नहीं है।
गृह मंत्रालय ने कहा- सरकार को जिम्मेदार ठहरना भ्रामक
वॉट्सऐप जासूसी के मामले में कांग्रेस के बयान के बाद सरकार ने कहा, ”वॉट्सऐप पर भारतीय नागरिकों के निजता उल्लंघन के बारे में मीडिया में आई खबरों के आधार पर कुछ बयान आ रहे हैं। जासूसी के मामले में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से भ्रामक है। सरकार निजता के उल्लंघन के लिए किसी प्रकार की मध्यस्थता करने वाले के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगी।”