नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को उस जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का ‘आखिरी मौका’ दिया, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका के अनुसार 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से और समय मांगने के बाद केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने इसी तरह के मुद्दे पर अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने का बेंच से अनुरोध किया।
शीर्ष अदालत ने पांच समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी – को अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों से मामले स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी स्वीकृति दी और मामले को मुख्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया।
याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बेंच से सुनवाई की निश्चित तारीख की मांग की लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले को सात सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
बेंच ने कहा, ‘माहौल देखिए। इसे थोड़ा स्थिर होने दीजिए। अगले हफ्ते हम सिर्फ अत्यावश्यक मामले ले रहे हैं। हम नहीं जानते अगले दो-तीन हफ्तों में स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। चीजों को स्थिर होने दीजिए।’
उपाध्याय ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2(एफ) की वैधता को भी चुनौती दी है और कहा कि यह केंद्र को बेलगाम शक्ति देती है और स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ‘वास्तविक’ अल्पसंख्यकों को लाभ से वंचित करना और उनके लिए योजनाओं के तहत मनमाने और अनुचित संवितरण का मतलब संविधान के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।