: सरकार ने वायरल हो रहे खबर को फेक करार दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के फैसले को टाल दिया है.
सोशल मीडिया में लगातार एक खबर वायरल हो रही है. इस खबर में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है. इस पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई राहत के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए टाल दिया गया है. लेकिन पीआईबी ने इस खबर का फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है.
क्या है वायरल पोस्ट?
दरअसल वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा रेट के हिसाब से दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के फैसले को अभूतपूर्व हालात से निपटने के लिए फिलहाल टाल दिया गया है. इस पत्र में आगे लिखा है कि जब भी एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने को लेकर सरकार जब भी फैसला लेगी वो पुराने तारीख से ही दिया Prospectively दिया जाएगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन धारकों पर लागू होगा.
पीआईबी ने किया वायरल का फैक्टचेक
वायरल हो रहे खबर का पीआईबी ने फैक्टचेक किया है. पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में कहा है कि वित्त मंत्रालय के नाम से एक फेक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में इस खबर को झूठा और फर्जी करार दिया है