झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यकर्मियों को अब 17 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के ही अनुरूप है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
वित्त विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारियों के डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर मुहर लगते हुए राज्य सरकार के लगभग ढाई लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं, सरकारी कोष पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।
कोरोना के कारण महंगाई भत्ते पर लगाई गई थी रोक
कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जनवरी-2020 से महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा कर इसे 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 जुलाई को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद झारखंड में भी सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया था।
मंगलवार को हुई Jharkhand Cabinet की बैठक में 20 प्रस्ताव पारित हुए जबकि 19 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
1. 1 जुलाई 2021 से लागू होगा महंगाई भत्ता
2. श्रीनाथ विश्विद्यालय विधेयक को घटनोत्तर स्वीकृति
3. झारखंड मोटर वाहन नियमावली में संसोधन को मंजूरी
4. कृषि पशुपालन विभाग के विभागीय परीक्षा को मंजूरी
5. 8 कर्मियों के सेवा नियमिति को मंजूरी
6. राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य को लेकर Agreement को मंजूरी दी गयी है
7. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए महिला बाल विकास के योजनाओं को अवधि विस्तार
8. निशुल्क पाठ्यपुस्तक की योजना को मंजूरी
9. झारखंड राज्य विधि आयोग के अवधि विस्तार को घटनोत्तर स्वीकृति
10. GST में संसोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी
11. राज्य सरकार के कर्मियो के महंगाई भत्ते में 28 फीसदी वृद्धि
12 . राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी बढ़ोतरी की गई है