Jamshedpur,16 May : डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जमशेदपुर ने आज अपनी बैठक में कल, सोमवार से ऑनलाइन कोर्ट काम शुरु करने का निर्णय लिया. एसोसिएशन के महासचिव अनिल कुमार तिवारी ने इस संबंध में बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी एक प्रस्ताव के जरिये सार्वजनिक की. इसमें बताया गया है कि जमानत आवेदन, बेल बांड, वकालतनामा आदि ऑनलाइन फाइल किये जाएंगे. ऑफलाइन काम नहीं होगा. मामलों की सुनवाई वर्चुअली की जाएगी. उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा जारी एसओपी के तहत सभी बार सदस्य 17 मई से अपना काम शुरु करें. इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर उसे अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा. विदित हो कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची ने गत 9 मई को एक पत्र जारी कर स्थानीय एसोसिएशनों को यह अधिकार दिया कि वे काम करने या न करने का निर्णय अपने स्तर पर करें.
जमशेदपुर बार एसोसिएशन के इस फैसले का तीव्र विरोध भी शुरु हो गया है. अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि अभी झारखंड में जिस प्रकार लॉकडाउन है और घर से बाहर निकलने के लिये ई-पास अनिवार्य है, वैसी स्थिति में यह अव्यवहारिक और अनुचित निर्णय है. एक तो मुवक्किलों के साथ वकीलों का घर पर मिलना शुरु होगा, नया वकालतनामा लेने के लिये कोर्ट जाना पड़ेगा. बिना ई-पास के कोई सड़क पर कैसे निकलेगा. दूसरे जिलों गिरीडीह, दुमका, बोकारो आदि के बार एसोसिएशनों ने फिलहाल अपने आप को अदालती कार्रवाई से पूर्ववत दूर रखने का निर्णय लिया है फिर जमशेदपुर बार एसोसिएशन को ऐसा निर्णय लेने की क्या अनिवार्यता सुझी है. उन्होंने कहा कि दरअसल एसोसिएशन ने यह निर्णय जिला न्यायालय के दबाव में किया है, जो निंदनीय है. जिला न्यायालय मुकदमों का निष्पादन कर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता है, जिसमें बार एसोसिएशन सहयोगी बन रहा है. सरकार का गाइडलाइन बताता है कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है. लगभग झारखंड के सभी जिला एसोसिएशनों ने अधिवक्ता हित में न्यायिक प्रक्रिया में नहीं हिस्सा लेने का निर्णय लिया है. श्री पप्पू ने कहा कि वे किसी ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे. उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए बार एसोसिएशन द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसे रद्द करने का निर्देश दिया जाए.