प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत:सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार NCR में सामूहिक रसोई खोले, ताकि मजदूर भूखे न रहें

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर इस तरह चली सुनवाई
प्रशांत भूषण ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम केंद्र की आत्म निर्भर भारत स्कीम दोबारा शुरू किए जाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन देने की योजना थी, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या राज्य की पीडीएस कार्ड योजना के तहत कवर नहीं होते हैं। इस स्कीम को पिछले साल शुरू किया गया था, जब प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये केवल दो महीने तक चली। यानी जून 2020 तक। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। इस बार उनके पास फिर रोजगार नहीं है और न पैसा है। कम से कम आत्मनिर्भर भारत योजना और प्रवासी ट्रेनों पर तो विचार किया ही जाना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह ने भूषण से कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर अपने गांव वापस जाने की सोचता है। कई मजदूर चले भी गए हैं। कई मजदूर चार-पांच गुना ज्यादा किराया देकर गांव लौटे हैं और कइयों की तो जान भी चली गई है। अब जो मजदूर नहीं गए हैं, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। हमें फाइनेंशियल निर्देश देने की भी याचिकाएं मिली हैं। पर अभी हमें केंद्र से जवाब मिलना बाकी है। हम दिल्ली-एनसीआर के बारे में कुछ निर्देश जारी कर सकते हैं ताकि यहां कुछ व्यवस्थाएं की जा सकें।
केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सभी राज्य सरकारें हालात से वाकिफ हैं। अभी हम महामारी से लड़ रहे हैं। अभी हमें महामारी से लड़ने दीजिए, दूसरी चीजों से नहीं। जैसा पहली बार लॉकडाउन था, वैसा इस बार नहीं है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाजत है। मजदूरों को ऐसी जगह से वापस गांव लौटने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जहां इंडस्ट्री खुली हुई हैं। पिछली बार तो सब कुछ बंद था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा- प्रवासी मजदूर बिना पैसे और रोजगार के कैसे गुजर-बसर करेंगे? फिलहाल कुछ तो सहारा दिया जाना चाहिए। आपको कठोर सच्चाईयों को समझना ही होगा। तुरंत राहत को तुरंत दिया जाना जरूरी है।