जमशेदपुर, 22 जनवरी (रिपोर्टर) : अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें न्यायालय ने राज्य में हो रही नियुक्तियों की परीक्षा को रद्द करते हुए सरकार को नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10त्न आरक्षण देने का आदेश दिया है. श्री श्रीवास्तव ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि न्यायालय के इस आदेश के बाद भविष्य में राज्य में किसी भी तरह की नियुक्तियों के लिए जो भी आवेदन लिया जाएगा उस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने सवर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से भी अपील की है कि वह अपना इस श्रेणी में निबंधन शीघ्र करवा कर इसका लाभ उठाएं. ज्ञात हो कि जेपीएससी द्वारा सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द करते हुए 50 प्रतिशत और सवर्णों को 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ देने के लिए अलग-अलग विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है.