7th Pay commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाने की अनुमति 14 जुलाई को दे दी थी. अब इस फैसले को लागू करने का आदेश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जारी कर दिया है.
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मिलता है जिसे डीआर कहा जाता है. डीआर लागू करने का आदेश जारी किये जाने के बाद 63 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.
गौरतलब है कि सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाने का आदेश एक जुलाई से लागू किया है. पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 17 प्रतिशत डीए और डीआर मिलता था, जिसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है.
जनवरी 2020 से डीए/डीआर पर लगी थी रोक
कोरोना काल की शुरुआत के बाद जब पहला लॉकडाउन लगा था तो केंद्र सरकार ने डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी. जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर पर रोक लगायी गयी थी, जिसे जून 2021 तक रोककर रखा गया था. जुलाई में जब सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी की तो कर्मचारियों को काफी राहत मिली.
नहीं मिलेगा एरियर
हालांकि सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों को कोई एरियर नहीं दिया जायेगा. इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ 11 प्रतिशत डीए और डीआर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, किसी भी तरह का कोई डीए नहीं दिया जायेगा. हालांकि कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के बाद सबसे बड़ा फायदा एचआरए पर मिलने वाला है. साथ ही पीएफ कंट्रीब्यूशन की रकम भी बढ़ जायेगी.