जमशेदपुर : टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेन्द्रन ने बजट को काफी प्रगतिशील और विकासोन्मुख बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक पुनरुद्धार और इंफ्रास्ट्रॉक्चर विकास पर केन्द्रित है. हम सभी सुधारों का स्वागत करते हैं. हालांकि इन सुधारों का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण होगा जिससे कि इसका लाभ समग्र अर्थ तंत्र तक पहुंच सके. हेल्थकेयर समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में निवेश से देश में मांग बढ़ेगी जिसमें स्टील भी शामिल है. नेशनल रेल प्लान, जल जीवन मिशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मांग के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच संतुलन बनाये रखने की कोशिश की गई है. स्टील स्क्रैप पर ड्यूटी से छूट और स्टील उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती से एमएसएमई सेक्टर को लाभ होगा. हालांकि स्टील प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम किये जाने से स्टील इंडस्ट्री को कोई असरदार लाभ नहीं होगा क्योंकि अधिकांशत: हम उन देशों से स्टील आयात करते हैं, जहां पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के कारण जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है. इज ऑफ डुइंग बिजनेस से जुड़े मुद्दों पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव स्कीम डेवलपमेंट फाइनांस इंस्टीच्यूशन की स्थापना, एसेट री-कंस्ट्रक्शन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की संरचना, वोलेंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आदि देश के विकास में काफी सहायक साबित होंगी. सरकार अपने विनिवेश प्लानों को लेकर भी काफी आक्रामक दिख रही है. कुल मिलाकर हम इसे सुधारवादी बजट कह सकते हैं.