रांची ,18 अक्तूबर (ईएमएस): झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को उग्रवादी ङ्क्षहसा में मारे गए सामान्य नागरिकों के आश्रितों एवं कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा के 150 पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका क्या दोष जो सामान्य नागरिक थे। नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। वे हमारे लोग थे.. हमें उनके लिए दर्द है। हम उनके लिए खड़े हैं। झारखंड उग्रवाद से ग्रसित राज्य था। हमारी सरकार के गठन के बाद से ही उग्रवाद के प्रति सरकार का रुख
काफी कड़ा रहा है। राज्य में उग्रवाद अब अपने अंतिम चरण में है। राज्य में कई बेकसूर लोगों को भी नक्सली ङ्क्षहसा का शिकार होना पड़ा है। सरकार इन वीर शहीद जवानों के आश्रितों और परिवारों के साथ सदैव खड़ी रहेगी। उग्रवादी ङ्क्षहसा में मारे गए निर्दोष सामान्य नागरिकों के आश्रितों को उनका हक देना सरकार की जिम्मेदारी है। इन सभी दायित्वों को राज्य सरकार की गृह विभाग निष्ठापूर्वक निभा रहा है।
राज्य में अमन, चैन, शांति बहाल रखना सरकार का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह संकल्प है कि झारखंड में सदैव अमन, चैन और शांति बनी रहे ताकि विकास कार्य त्वरित गति से हो सके। राज्य में हमारी सरकार के गठन के बाद से ही नक्सलियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले 5 सालों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम राज्य के पुलिसकर्मियों ने कर दिखाया है।
सरकार का दृढ़संकल्प उग्रवाद मुक्त झारखंड बनेगा
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नक्सलियों से निपटने का काम किया है। आने वाले समय में झारखंड पुलिस और जनता के आपसी सहयोग से हमें पूरी तरह उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुलिसकर्मी और आम जनता आपसी समन्वय बनाएंगे तभी सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले कुछ वर्षों में हम उग्रवाद मुक्त झारखंड का निर्माण कर सकेंगे।
उग्रवादी ङ्क्षहसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के साथ सरकार सदैव खड़ी रहेगी
रघुवर दास ने कहा कि उग्रवादी ङ्क्षहसा में मारे गए व्यक्तियों की जान तो वापस नहीं लाई जा सकती परंतु सरकार इन परिवारों के आश्रितों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इसी क्रम में इन आश्रित परिवारों के 150 लोगों को सरकार नियुक्ति पत्र सौंप रही है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद के तहत (उद्धरण चिह्न)सीधी बात(उद्धरण चिह्न) कार्यक्रम में नक्सली ङ्क्षहसा में मारे गए परिवारों की कई शिकायतें आती हैं कि उन्हें नौकरी अथवा मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इन शिकायतों पर राज्य सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य किया है। निश्चित समय सीमा के अंदर मुआवजा और नौकरी देने के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश भी संबंधित विभागों को दिया है।
जेल में बंद बंदियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों में बंद बंदियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आज 85 पारा चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पारा चिकित्सा कर्मी अब जेल में बंद बंदियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना शत प्रतिशत लगाएंगे।
मेडिकल क्षेत्र में है रोजगार के बड़े अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल इत्यादि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा झारखंड की बच्चियों को कौशल विकास के माध्यम से नङ्क्षर्सग प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही उन्हें रोजगार से जोडऩे का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी 150 नवनियुक्त कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक कर्मयोगी बन कर कार्य करें। अपने कार्य के दौरान मिली जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा भाव से निभाएँ। अपने कार्य के दौरान जनकल्याण का संकल्प लेकर आम जनता की मदद करें।
मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर उग्रवादी ङ्क्षहसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रित सुकरा मुंडा, जीदन टुटी, जकरियस टोपनो, सीताराम मुंडा, सनातन पातर, महेंद्र प्रसाद मुंडा, फुलेश्वरी देवी, रेखा कुमारी एवं कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा के पदों के लिए बिजली कुमारी नाग, सीमा रोहिणी मींज, दमयंती प्रधान, अजय कुमार गुप्ता, पवन कुमार पासवान, भीम कुमार महतो और अभिनव सौरभ को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां आरक्षी, चतुर्थ वर्ग, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट और एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों के लिए हुईं हैं।