लखनऊ. 29 अक्टूबर (इएमएस) :- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नेताओं व सरकारी अधिकारियों के आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि, सरकारी विभागों व अधिकारियों के आवासों पर करीब 13 हजार करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है। इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं व अधिकारियों के आवास व कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि, राज्य में एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए जा चुके हैं। कहा कि, मीटर आते ही सभी सरकारी आवासों में ये लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि, सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर बकाया 13,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य सरकार ने किश्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।
बिजली चोरी रोकने के लिए खुल रहे थाने
उर्जा मंत्री ने बताया कि, राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए हर जिले में थाने खोले जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2050 पदों का सृजन किया है। 75 थाने खुलने हैं, जिसमें से 68 थाने खुल चुके हैं। इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के वेतन व दूसरे खर्चों का भार पावर कॉर्पोरेशन उठाएगा।