रांची,
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक उमाशंकर सिंह ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 35 लाख बच्चों को निश्शुल्क बैग 10 फरवरी तक उपलब्ध कराने का आदेश संबंधित कंपनियों को दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इसे सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
राज्य परियोजना निदेशक ने यह भी कहा है कि लैब में बैग की सैंपल जांच के बाद ही कंपनी को भुगतान किया जाएगा। साथ ही, उक्त अवधि तक बैग की आपूर्ति नहीं होने पर विलंब शुल्क भी काटा जाएगा। बता दें कि परियोजना परिषद ने टेंडर के आधार पर बैग की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर दर का निर्धारण किया है।
इसके तहत कक्षा एक से दो के बच्चों को प्रति बैग 138 रुपये की दर से तथा कक्षा तीन से पांच के बच्चों को प्रति बैग 158 रुपये की दर से आपूर्ति गाजियाबाद स्थित विनश्मा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी।
वहीं, कक्षा छह से आठ के बैग की आपूर्ति 155 रुपये की दर से हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इस दर में एक साल की वारंटी भी शामिल है।
पॉलीटेक्निक के प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया दो साल बाद बढ़ी आगे
राजकीय पॉलीटेक्निक तथा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति हेतु आवेदन मंगाने तथा अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद उनके एकेडमिक अंकों का निर्धारण कर दिया है। कुल 80 अंक के विरुद्ध अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।
अभ्यर्थी जन्मतिथि एवं निबंधन संख्या दर्ज कर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि उसे प्रकाशित अंक से अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए तो वह अपना दावा संगत प्रमाणपत्रों एवं अंक पत्रों के साथ आयोग को 27 जनवरी तक भेज सकता है। बता दें कि कुल 13 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके लिए मार्च-अप्रैल 2018 में ही अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया गया था। इसमें एकेडमिक रिकार्ड पर बीस फीसद अंक, शोध व प्रकाशन पर 40 फीसद तथा टीचिंग स्किल पर 20 फीसद अंक अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। आयोग इसके बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा। 20 अंकों का साक्षात्कार होगा।